लंदन: ब्रिटेन ने मंगलवार को कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद से कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन के किसी भी आरोप की 'गहन, त्वरित और पारदर्शी' जांच होनी चाहिए. ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने लंबे ग्रीष्मावकाश के बाद संसद के पहले सत्र में 'हाउस ऑफ कॉमन्स' में सांसदों से कहा कि उन्होंने 7 अगस्त को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बातचीत की थी. बातचीत के दौरान उन्होंने चिंता व्यक्त की थी और ब्रिटेन कश्मीर में स्थिति पर सावधानीपूर्वक नजर रखेगा. वह मौखिक सवाल का जवाब दे रहे थे. इस दौरान कश्मीर मुद्दे से जुड़े कई सवाल पूछे गए.
जम्मू कश्मीर में 'नजरबंदी और लगातार प्रतिबंधों' पर अमेरिका ने जताई चिंता, आया यह बयान
राब ने कहा कि हिरासत, संभावित दुर्व्यवहार और संचार ठप होने का मुद्दा उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री के साथ उठाया. भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि वे केवल अस्थायी हैं और इसकी सख्त जरूरत है. उन्होंने कहा कि मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप चिंता पैदा करने वाले हैं और उनकी पूरी तरह से और त्वरित रूप से जांच की जानी चाहिए. भारत ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से स्पष्ट रूप से कहा है कि अनुच्छेद 370 को खत्म करना उसका आंतरिक मामला है.